8th Pay Commission: आठवें वेतन की ऑफिशियल घोषणा अभी केंद्र कर्मचारियों द्वारा नहीं दी गई है, पर बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 34,560 रुपए तक कर दी जाएगी। जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर 17,280 रुपए तक कर दी जाएगी जा सकती है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल आठवी वेतन आयोग की घोषणा भी कर सकती है।
जुलाई और दिसंबर महीने में महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब लोगों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा देखते हुए आ रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र जल्दी इस पर फैसला लेगी। हालांकि अभी किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
कब आयेगा 8वें वेतन आयोग!
अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत में की जा सकती है। संभावना है कि 2025 में केंद्रीय बजट में की जा सकती है एक यूनियन नेता के अनुसार यह उपयुक्त समय हो सकता है। क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने का समय लग गया था। जिसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था।
वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी की उम्मीद:
आने वाला वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना की जा सकती है। जो महंगाई और अन्य आर्थिक कार्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जा सकती है।
कितना बढ़ सकता है वेतन
8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का काम से कम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसकी संभावना बताई जा रही है इसका मतलब है कि कम से कम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस तरह पेंशनभोगियों के लिए कम से कम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपए हो सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल पाएगी।
नवंबर में जेसीएम की बैठक
एनडीटीवी प्रॉफिट रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी की बैठक नवंबर में आयोजित की जाएगी। जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मंच है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष का केंद्रीय कैबिनेट सचिव करती है और इसके सदस्यों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
पिछला वेतन आयोग कब हुआ था लागू
भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन दिया जाता है। आरंभ करने के लिए, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को 18 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था।